एम सलीम खान ब्यूरो
काशीनगर यूपी- काशीनगर गांव की पंचायत के पास एक ऐसी अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने पहुंची जिसे लेकर पंचायत से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि भी हैरत में पड़ गए हैं, वहीं पंचायत के पास फरियाद लेकर पहुंचे युवक ने पंचायत को धमकीं दी है कि अगर उसके हक में फैसला नहीं किया गया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, वहीं पंचायत के कायदे कानून युवक की बात के सही ठहराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जो मांग युवक ने पंचायत के सामने पेश की उस पर हामी भरना पंचायत के कायदे कानूनों के खिलाफ है।
आखिर क्या मांग कर रहा है युवक
काशीनगर के रहने वाला अखिलेश कुमार शुरू से गांव की पंचायत के कुछ बेकायदा फैसलों का कड़ा विरोध करता आया है, पंचायत के कुछ बेतुके फैसलों के खिलाफ उसने बहुत सी बार आला प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस अफसरों और सरकार से अवगत कराते हुए उन फैसलों को गैर कानूनी ठहराया था, जिसके बाद सरकारी मशीनरी ने उन फैसलों पर अमल करने से रोक लगा दी थी,इस के चलते अखिलेश कुमार से पंचायत अपना पल्लू बचती रही है, लेकिन इस बार अखिलेश ने खुद ही पंचायत के सामने एक प्रस्ताव रखा और उसे अमलीजामा पहनाने की सिफारिश की, दरअसल काशीनगर गांव में नीलिमा की शादी को अभी आठ महीनों ही हुए थे कि उसके पति रमेश की एक सड़क दुघर्टना में मौत हो गई, रमेश की मौत के बाद नीलिमा को कही आने जाने की इजाजत नहीं है और न वे घर से बाहर कदम रख सकती है, बल्कि नीलिमा अपने माता-पिता भाई-बहन तक से नहीं मिल सकती है, रमेश की मौत के बाद उसका छोटा भाई अखिलेश नीलिमा से शादी करने की इच्छा अपने परिजनों से बहुत सी बार कर चुका है लेकिन वो इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं उनका कहना है कि नीलिमा अब सारी उम्र रमेश की विधवा बनाकर बिताएंगी, लेकिन अखिलेश उनकी इस बात को गैर कानूनी ठहरा रहा है,उसका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने का मौलिक अधिकार है, कोई किसी की आजादी नहीं छीन सकता, नीलिमा को खुल कर जीने का मौलिक अधिकार है, रमेश की मौत के लिए उसे जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, जिंदगी और मौत तो कुदरत के बनाए गए नियम है जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता, ऐसे में नीलिमा की आजादी छीने का अधिकार किसी को नहीं है और यह भारत के संविधान के खिलाफ है।
अखिलेश ने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर गांव की पंचायत को प्रस्ताव दिया कि गांव की पंचायत नीलिमा और उसकी शादी करा दे नहीं तो वह पंचायत के खिलाफ अदालत जाएगा,जिसे लेकर पंचायत में भी अजीबो गरीब स्थिति बनी हुई है, बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अब तक करीब गांव की पंचायत की आठ दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी है लेकिन अभी तक पंचायत किसी ठोस फैसले पर नहीं पहुंची है, अखिलेश ने पंचायत को 30 तारीख का समय दिया है, जिसके बाद अखिलेश ने अदालत जाने की चेतावनी दी है।
