एम सलीम खान ब्यूरो
पीटीआई – नयी दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कानून में कई संशोधनों का अनुरोध किया है, इसमें न्यायाधीशों के लिए राजनीति में शामिल होने के लिए अनिवार्य दो साल की कूलिंग आफ पीरियड भी शामिल हैं।
सेवानिवृत्त की आयु तीन साल बढ़ाई जाए
अग्रवाल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बढ़ते ख़तरे को रोकने का भी अनुरोध किया है, उन्होंने पत्र में कहा कि न्यायाधिकरणों और आयोगों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के स्थान पर वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन किया जाएं और न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तीन साल बढ़ाई जाए।
जिन अदालतों को लेकर पत्र में कहीं ये बात
पत्र में उन्होंने दावा किया है कि 2008 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त 21 न्यायधीशों में से 18 न्यायधीशों को विभिन्न आयोगों और न्यायाधिकरणों में कार्यभार मिला है, उन्होंने कहा कि भारत के 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट में न्यायधीशों के लिए सेवानिवृत्त के बाद की नौकरियों की पेशकश की मौजूदा प्रथा में बदलाव की सिफारिश की गई है और तर्क दिया गया है कि ऐसी नियुक्तियां व्यवस्था न्यायपालिका की गरिमा और स्थिति को कमजोर करती है, उन्होंने जिला अदालतों में न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 63 साल किए जाने का भी अनुरोध किया है।
