बाजपुर – राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर बाजपुर कैंप कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। संगठन की मुख्य मांगों में शत-प्रतिशत पदोन्नति, प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का निरस्तीकरण और वार्षिक स्थानांतरण व्यवस्था शामिल है।
संघ का कहना है कि वर्तमान समय में प्रदेश के 5% से भी कम विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, जबकि अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता के चलते प्रभारी प्रधानाचार्यों ने अपना प्रभार त्याग दिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है।
शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन अब शिक्षकों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न बन चुका है, जिसके तहत वे आमरण अनशन जैसे कड़े कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं।
आंदोलन का असर उत्तराखंड भर में देखने को मिल रहा है। हड़ताल के कारण बोर्ड परीक्षाओं की सुधार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन ठप हो गया है, जिससे लगभग 19,000 छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
संगठन और शिक्षकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए।
