देहरादून – (एम सलीम खान, संवाददाता) उत्तराखंड में वर्षों से चर्चा में रहे छात्रवृत्ति योजना प्रकरण की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ईडी निदेशालय ने डीआईटी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए दस दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने अपने नोटिस में वर्ष 2010 से 2017 के बीच सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई सहायता, विद्यार्थियों का डेटा, नामांकन विवरण और वित्तीय लेन-देन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। जांच में अब तक प्राप्त कुछ रिकॉर्डों में अनियमितताएँ मिलने के बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है।
प्राथमिक जांच संकेत देती है कि उस अवधि में एससी-एसटी समुदाय से सम्बन्धित छात्रों के नाम पर जारी हुई छात्रवृत्ति राशि में गड़बड़ियों की आशंका सामने आई है। ईडी का कहना है कि वह केवल रिकॉर्ड की सत्यता की पुष्टि कर रही है और संबंधित संस्थानों से पारदर्शी जानकारी जुटाई जा रही है।
एजेंसी अब तक कई निजी शिक्षण संस्थानों के बैंक खातों, शुल्क रिकॉर्ड, विद्यार्थियों के नामांकन दस्तावेज और अन्य अभिलेखों का मिलान कर चुकी है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामलों में विसंगतियाँ दर्ज की गई हैं, जिन्हें जांच के दायरे में शामिल किया गया है। ईडी ने इस प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं की भी पड़ताल शुरू की है और संबंधित संपत्तियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में अन्य संस्थानों से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी औपचारिक पूछताछ की संभावना है, ताकि छात्रवृत्ति योजना से संबंधित संपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। एजेंसी का कहना है कि वह प्रत्येक दस्तावेज की सत्यता और प्रवाह की जांच कर रही है, जिससे किसी भी प्रकार की वास्तविक स्थिति को बिना पक्षपात के सामने लाया जा सके।
ईडी की यह कार्रवाई इस बहुचर्चित मामले की जांच को एक नए चरण में ले जाती दिख रही है, जबकि सभी संस्थानों को अपने-अपने स्तर पर आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
