देहरादून – सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बैंकों को राज्य में वित्तीय गतिविधियों को गति देने के लिए स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऋण-जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सभी बैंक गंभीरता से काम करें। उन्होंने खासतौर पर स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लंबित ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने पर जोर दिया।
जावलकर ने कहा कि जिन जनपदों में ऋण-जमा अनुपात अपेक्षाकृत कम है, वहां अग्रणी जिला प्रबंधक ठोस रणनीति तैयार कर कार्य करें। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने पर बल देते हुए उन्होंने होटल,
पर्यटन और पावर प्रोजेक्ट जैसे सेक्टरों की वित्तीय आवश्यकताओं को स्थानीय बैंकों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस जिले में कोई इकाई संचालित हो रही है, उसकी वित्तीय गतिविधियों का संचालन भी उसी जिले के बैंक के माध्यम से होना चाहिए, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
बैठक में स्वामित्व कार्ड के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा जल्द से जल्द SOP जारी करने पर भी जोर दिया गया। सचिव ने “आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकारी विभागों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
वित्त सचिव ने बैंकों को यह भी निर्देश दिए कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत चल रही न्यायिक कार्यवाही में ऑनलाइन गवाही के लिए जिला मुख्यालय स्थित बैंक शाखाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
स्वरोजगार सृजन ऋण योजनाओं में लंबित आवेदनों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित बैंक तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण भी प्राथमिकता में रखा जाए और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी न की जाए।
बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना, निवेदिता कुकरेती, अभिषेक रुहेला सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
