रुद्रपुर – (एम सलीम खान संवाददाता) जिला प्रशासन और नगर निगम रुद्रपुर द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्यवाही के दौरान रुद्रपुर खेड़ा कालोनी में ईदगाह मैदान में करीब आठ एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था, और प्राशसनिक टीम ने लगे हाथों कब्जा मुक्त जमीन पर हदबंदी कर दी।
जिला प्रशासन सहित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम रुद्रपुर, राजस्व विभाग ने इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया था, जिसके दूसरे दिन मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों ने शहर के एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड उच्च न्यायालय से इस मामले पर स्टे मिलने का पुरजोर दावा किया था।
लेकिन मेयर विकास शर्मा ने आज अपने शासकीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई और मीडिया के सामने ईदगाह मैदान से जुड़ी सच्चाई का खुलासा करते हुए दावा किया है कि मुस्लिम कमेटी को मा उच्च न्यायालय से कोई स्टे नहीं मिला है, उन्होंने हाईकोर्ट के कुछ दस्तावेज को साझा करते हुए इस बात का दावा किया है, उन्होंने कहा नगर निगम रुद्रपुर कल से फिर कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर काम शुरू करेगा।
अब सवाल यह उठता है क्या मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने झूठ का भ्रम फैला कर श्रेय लेना का काम किया या फिर उन्हें हकीकत में उच्च न्यायालय ने स्टे मिला है मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने आयोजित प्रेस वार्ता में हाईकोर्ट से जुड़े किसी भी दस्तावेज को साझा नहीं किया था और मुंह ज़ुबानी स्टे मिलने का दावा किया था।
जबकि नगर निगम रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने उच्च न्यायालय से जुड़े कुछ दस्तावेज को साझा किया है, कांग्रेस पार्षदों ने प्रेसवार्ता में बड़े पैमाने पर इस बात की वकालत की थी उन्हें उच्च न्यायालय ने फौरी तौर पर स्टे दे दिया है लेकिन मेयर विकास शर्मा ने इसके पीछे छिपी हकीकत को बयां कर दिया है।
अब इस पूरे मामले में फिर एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि सवालों के दायरे में आ गए और अब आम समुदाय की आम जनता उनसे तीखे सवाल पूछ रही है, मेयर विकास शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर नगर निगम रुद्रपुर कल से फिर काम शुरू करने जा रहा है और वहां युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
