जाति व निवास प्रमाण पत्रों को लेकर बंगाली समाज का तहसील पर प्रदर्शन, SDM को सौंपा ज्ञापन

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किच्छा – जनपद ऊधम सिंह नगर की किच्छा तहसील में निवासरत बंगाली समाज के लोगों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। वरिष्ठ समाजसेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही कथित देरी और असमान व्यवहार को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि किच्छा तहसील क्षेत्र में रह रहे बंगाली समाज के अनेक परिवार लंबे समय से अपने वैधानिक दस्तावेजों के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से उनके प्रकरण लंबित बने हुए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि प्रमाण पत्रों के अभाव में बच्चों की शिक्षा, सरकारी योजनाओं और अन्य आवश्यक कार्यों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी अवगत कराया कि देश के अन्य राज्यों में बंगाली समुदाय को विभिन्न श्रेणियों में मान्यता प्राप्त है, जबकि उत्तराखंड में कई परिवार अभी भी प्रशासनिक औपचारिकताओं के चलते लाभों से वंचित हैं। उन्होंने मांग की कि मामलों की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उपजिलाधिकारी गौरव पांडे ने समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि उनके प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी और यदि किसी स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसे सीधे उनके संज्ञान में लाया जा सकता है।

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इस दौरान सुब्रत विश्वास ने कहा कि समाज का उद्देश्य किसी टकराव की स्थिति पैदा करना नहीं है, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रशासन से समयबद्ध और पारदर्शी कार्यवाही की अपेक्षा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन पर शीघ्र अमल किया जाएगा।

तहसील परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिमन्यु साना, दीपांकर विश्वास, दिलीप विश्वास, अनीता बदोई, अरुण मंटू हालदार, शुभंकर मजूमदार, कालीपद मजूमदार, सविता विश्वास, पूजा मलिक, रोहन मलिक, रानी सरकार सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, विशेष शिविर आयोजित करने और एक नोडल अधिकारी नामित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।


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