देहरादून – उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण और आईटी सेक्टर से जुड़ी सात फर्मों को पकड़ा है। जांच में करीब 4.75 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी सामने आई है, जबकि विभाग की कार्रवाई के बाद अब तक 1.10 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा कराया जा चुका है।
राज्य कर आयुक्त सोनिका ने बताया कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने की शिकायतों पर विभाग ने सख्त कदम उठाए। इस अभियान में 22 अधिकारियों के नेतृत्व में 10 विशेष टीमों का गठन कर एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल स्थित फर्मों पर की गई।
जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अधिकांश फर्में अपने घोषित व्यापारिक पते पर मौजूद ही नहीं मिलीं। ये फर्में बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए फर्जी बिलों और ई-वे बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रही थीं।
जिन वाहनों के जरिए माल की ढुलाई दिखाई गई, वे संबंधित तारीखों पर निर्धारित रूट के टोल प्लाजा से गुजरे ही नहीं। इसके अलावा, जिन स्थानों से माल की सप्लाई दर्शाई गई थी, वहां किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या फर्म का अस्तित्व नहीं पाया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में फॉरेंसिक टीमों की भी मदद ली जा रही है। राज्य कर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के विस्तृत विश्लेषण के बाद जीएसटी चोरी की रकम और बढ़ सकती है। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
