हल्द्वानी – नैनीताल जनपद में प्राकृतिक जलस्रोतों, नदियों के संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। बुधवार को गौलापार स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, बागजाला में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA) की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) तथा उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) की जिला समन्वय समिति (DCC) की बैठक आयोजित की गई। जिला विकास अधिकारी संतोष पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में विभिन्न कार्यदायी विभागों की ओर से संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही लघु सिंचाई, वन विभाग, सिंचाई विभाग और खंड विकास अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर चर्चा की गई।
शिप्रा और पश्यगाड़ नदी के पुनर्जीवन को मंजूरी
SARRA की बैठक में शिप्रा पुनर्जीवन परियोजना के दूसरे चरण के लिए 436.86 लाख रुपये तथा लघु सिंचाई विभाग की पश्यगाड़ पुनर्जीवन परियोजना के लिए 956.21 लाख रुपये की योजनाओं को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 1,393.07 लाख रुपये यानी करीब 13.93 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के पांच नौलों एवं धारों के पुनरोद्धार की योजना को भी मंजूरी दी गई।
गौला और लधिया नदियों के पुनर्जीवन की भी तैयारी
बैठक में गौला और लधिया नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर भी सहमति बनी। इसके तहत लघु सिंचाई विभाग के निर्देशन में गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से विभिन्न विभागों के समन्वय से DPR तैयार की जाएगी।
सिरोही बकरी नस्ल से लेकर सोलर पंप तक होंगे अभिनव प्रयोग
बैठक में SARRA के सदस्य सचिव एवं उप निदेशक जलागम डॉ. एसके उपाध्याय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना के तहत किए जा रहे अभिनव कार्यों की जानकारी दी। इनमें सोणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, बकरी नस्ल सुधार के लिए सिरोही प्रजाति का प्रयोग, सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप, जियो मेम्ब्रेन टैंक, एलडीपीई टैंक और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचन क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य शामिल हैं।
इसके साथ ही पुष्पोत्पादन के तहत लिलियम की खेती और सब्जी उत्पादन में मल्चिंग शीट के उपयोग को भी बढ़ावा देने की जानकारी दी गई।
386 व्यक्तिगत लाभार्थियों और आठ समूहों को मिला सहयोग
UCRRFP की जिला समन्वय समिति की बैठक में परियोजना के तहत जनसहभागिता से किए जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 386 व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा आठ सामूहिक समूहों को आय अर्जन गतिविधियों के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है।
जिला विकास अधिकारी संतोष पंत ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और खंड विकास अधिकारियों को क्षेत्र में संचालित अन्य विभागीय योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और परियोजना स्टाफ मौजूद रहे।
