उत्तराखंड – नैनीताल – उच्च न्यायालय को गौलापार की जगह अन्य जगह स्थानांत्रित करने की कवायद शुरू कर दी गई है,जिसे लेकर मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायधीशों ने चीफ सेक्रेटरी राजस्व और उनकी टीम के साथ कोर्ट सभागार में बैठट की, सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की चिठ्ठी पर हल्द्वानी के बेल बसानी में दस एकड़ जमीन खोजी है,वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्रालय की स्थानीय सशक्त समिति ने प्रदेश सरकार को बीती 20 फरवरी 2024 को चिठ्ठी लिखकर कहा था कि उच्च न्यायालय गौलापार में न स्थारित कर किसी अन्य राजस्व की जगह बनाया जाए, जिसके बाद सचिव पंकज पांडेय ने जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह को उस पत्र का संदर्भ बताते हुए हाईकोर्ट के लिए ज़िले में अन्य जगह ज़मीन देखने को कहा था, जिला प्रशासन को उच्च न्यायालय की 26 एकड़ जमीन के सामने सबसे बड़ी दस एकड़ राजस्व जमीन बेल बसानी ढूंढ ने, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी आर के सुधांशु और सचिव पंकज पांडेय सहित जिला प्रशासन वन और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में बैठक हुई में हिस्सा लिया, मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर बेल बसानी का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाने के लिए आदेशित किया, सचिव के पहले के आदेशानुसार भी राजस्व जमीन में बहुमंजिला इमारत का निर्माण का स्कोप देखने को कहा था, इसमें कांक्रीट का प्रयोग कर क्षेत्र में हरियाली बनाऐ रखने के भी निर्देश दिए गए हैं,अपर जिलाधिकारी शिव चरण दि्वेदी ने कहा कि बैठक में बेल बसानी में नये तलाशें राजस्व क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट
