देहरादून – आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य में प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। जिसे लेकर प्रशासन एक्शन में है और कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने के मूड में है। इसके लिए समय-समय पर जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी बैठकर जरुरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं। वहीं राज्य की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी तेज कर दी गई। इस बीच 17 विभागों को लेकर बड़ी खबर सामने आईं हैं। सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार कार्मिकों को समय सारिणी बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं मतदान के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाए।यह सब निर्देश गाइडलाइंस में दिए गए हैं। चलिए अब आपको एफ आई आर दर्ज करने के पीछे की वजह बताते हैं। राज्य समीक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सोनिका ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी नोडल अधिकारी अपने अपने कर्तव्य को भली-भांति समझ लें और उसके मुताबिक चेकलिस्ट तैयार कर कार्मिकों और उपकरणों की डिमांड कर ले।जिस पर नोडल अधिकारी कार्मिक अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि 1,880 पोलिंग बूथों पर इतनी ही पोलिंग पार्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही 193 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा यखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों के लिए रिजर्व कार्मिकों के साथ 10,380 कार्मिकों की जरूरत होगी।साथ ही 39 ज़ोनल मजिस्ट्रेट 223 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 10 प्रतिशत ज़ोनल और 10 प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे जाएंगे। वहीं 9000 से ज्यादा कार्मिकों का विवरण प्राप्त हो गया ऊ। जबकि 17 विभागों की ओर से अभी तक जानकारी हासिल नहीं हुई है। जिनके खिलाफ जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट
