उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का इंतजार खत्म राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी की पूरी,आरक्षण पर मोहर लगना बाकी

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देहरादून – (एम सलीम खान ब्यूरो) उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर काउंट डाउन प्रारंभ हो गया है इन चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां को पूरा कर लिया है बस अब निर्वाचन आयोग को सरकार से आरक्षण पर अंतिम मुहर का ठप्पा लगाने का इंतजार बाकी है।

उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह चुनाव के अधिसूचना जारी कर दी जाएगी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए चुनाव की स्थिति अब साफ होती दिखाई दे रही हा प्रदेश में निकाय चुनावों को तय समय सीमा से नहीं कराया गया मसलन राज्य में दिसंबर माह में नगर निकायों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका जिसके बाद सभी नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी।

इस तरीके से राज्य में निकाय चुनावों को करीब पिछले 11 महीने से प्रशासक को जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव न होने की स्थिति में इन प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया राज्य में नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है।

पहले यह चुनाव दिसंबर माह में 6 महीने के लिए प्रशासक को नियुक्त किया गया था जिसके बाद जून माह में इनका कार्यकाल फिर तीन महीने के बढ़ा दिया गया था शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल नये बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ाए जाने के निर्देश दिए थे हालांकि यह मामला उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा और सरकार ने उच्च न्यायालय में भी अक्टूबर तक चुनाव सम्पन्न कराने का शपथ पत्र दाखिल किया था लेकिन आरक्षण की व्यवस्था पूरी न होने के कारण फिर पेंच फंस गया था चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके ।

जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अब निकाय चुनावों की तैयारी पूरी करने के बाद सरकार से आरक्षण की व्यवस्था पर जल्द अंतिम फैसला लेने के बाद चुनाव कराए जाने,का दावा पेश किया है राज्य में ओबीसी आरक्षण की कागजी कार्यवाही करीब करीब पूरी हो चुकी है और ओबीसी आरक्षण की नियमावली के लिए अब सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है ।

सूत्रों से मिली जानकारी की मुताबिक अनुमोदन होने के साथ ही आरक्षण की व्यवस्था का पूरा प्रारुप राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और उसके बाद चुनाव प्राकिया को गति दी जाएगी बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करने का काम कर रहा है वहीं 8 नवंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग तक वोटर सूची का प्रकाशन भी कर लिया।

जाएगा इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की व्यवस्था का प्रारुप भी सरकार से मिल जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 10 नवंबर को आयोग अधिसूचना जारी कर देगा वहीं राजनीतिक दलों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा।


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