सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था. इससे बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब महाराष्ट्र समेत कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है. केंद्र सरकार ने हाल ही में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति ली. आपको बता दें, इस फैसले का सीधा असर प्याज की खेती करने वाले करोड़ों किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा.
प्रतिबंध हटाने के लिए ली चुनाव आयोग से अनुमति
एक समाचार एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने चुनाव आयोग से 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्तों के तहत प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की अनुमति मांगी है। है।
किसानों को मिलेगी मदद
सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था. इससे बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब महाराष्ट्र समेत कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है.
