ध्वस्तीकरण आदेश पर कार्रवाई न होने से नाराज़ भाकियू (प्रधान), डीएम नैनीताल को सौंपा ज्ञापन

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पटेल चौक हल्द्वानी के अवैध मकानों पर उठे सवाल, भाकियू ने पूछा– क्या ऊँची पहुँच के कारण रुकी कार्रवाई?

नैनीताल – (भारतीय किसान यूनियन (प्रधान)) उत्तराखंड इकाई ने ध्वस्तीकरण आदेशों पर अमल न होने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जताई है। इसी क्रम में संगठन के प्रदेश संगठन महासचिव मुकेश सिंह बिष्ट, जिला अध्यक्ष नैनीताल प्रताप सिंह राणा,

जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर हरजीत सिंह, कुमाऊँ मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कांडपाल, तारा सिंह राणा, महिला प्रकोष्ठ कुमाऊँ मंडल महासचिव रजनी बिष्ट, मोनिका बिष्ट, भावना बिष्ट सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि पटेल चौक, हल्द्वानी में स्थित मकान संख्या 11 व 12 के संबंध में (कुमाऊँ आयुक्त मंडल) द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद आज दिनांक 16 फरवरी 2026 तक आदेश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

संगठन ने जानकारी दी कि उक्त प्रकरण में न्यायालय कुमाऊँ आयुक्त मंडल नैनीताल द्वारा वाद संख्या 331/2020 (सरकार बनाम पीतांबर दत्त नैनवाल) एवं मुकदमा संख्या 175 (2022–23) में 01 अगस्त 2023 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। बावजूद इसके, शासन-प्रशासन द्वारा अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं।

भाकियू (प्रधान) के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से पूछा कि जब न्यायालय का स्पष्ट आदेश मौजूद है, तो फिर अवैध संपत्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। संगठन ने आशंका जताई कि कहीं यह मामला ऊँची पहुँच या प्रभाव के कारण तो लंबित नहीं रखा गया है।

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किसान यूनियन ने प्रशासन से मांग की कि पटेल चौक हल्द्वानी में स्थित अवैध मकान संख्या 11 व 12 पर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए, ताकि कानून के शासन पर जनता का विश्वास बना रहे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।


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