उत्तराखंड-सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के साथ UCC के ड्राफ्ट पर हुई चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है ।
सीएम धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को मंजूरी मिल गई है। आगामी विधानसभा सत्र में बिल को पेश किया जाएगा।
धामी कैबिनेट ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय
UCC के ड्राफ्ट को धामी कैबिनेट ने दी स्वीकृति।5 से 8 फरवरी तक आहूत होने वाले सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रखा जाएगा।
कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की 24 घंटे के भीतर दूसरी बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर सम्पन्न हुई। इस बैठक में सरकार के बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में लाने की चर्चा थी।
पढ़े क्या है – समान नागरिक संहिता कानून
यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code) या समान नागरिक संहिता (UCC) में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा।
यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।यह मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नरेटिव और बहस के केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही UCC को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है।
