देहरादून – (एम सलीम खान संवाददाता) मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के संबंध में एन आई आई सी, आई आई टी ए एव राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की , बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भूमि अभिलेखों के संबंध में विभिन्न साफ्ट वेयर्स की प्रगति की जानकारी ली, उन्होंने कहा कि भू अभिलेखों से संबंधित सभी पोर्टल शीघ्र से शीघ्र शुरू किए जाए।
मुख्य सचिव ने भूलेख पोर्टल को 1 जनवरी से शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि इससे आमजन को बहुत ही राहत मिलेगी, उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही संबंधित को व्हाट्स ऐप और एस एम एस के माध्यम से तत्काल सूचना प्राप्त हो जाए एवं आर ओ आर में परिवर्तन होते ही स्वत ही शजरे में जाए कि अपने भूमि अभिलेखों की प्राप्ति भी आसानी से प्राप्त हो सके, मुख्य सचिव ने कहा कि आर सी एम एस पोर्टल को भी 26 जनवरी 2026 तक शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई – कोर्ट के रूप में स्थापित किया जाए ताकि मामलों में भूमि अभिलेखों के सत्यापन आदि के लिए पटवारी -कानूनगो के स्तर पर समय सीमा निर्धारित करते हुए साफ्टवेयर में समविट किया जाए ताकि मामलों को शीघ्र से शीघ्र निर्धारित किया जा सके, मुख्य सचिव ने इसके लिए आई टी डी ए को भी अपने सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के संचालन के लिए आवश्यक ढांचागत एव तकनीकी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाए, साथ ही सभी हितधारकों एव उपयोगकर्ता का आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करा लिए जाए।
इस अवसर पर सचिव डॉ एस एन पाण्डेय एव राजस्व आयुक्त श्रीमती रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सहित एन आई सी एव आई टी डी ए के उच्च अधिकारी एव जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
