उत्तराखंड- धामी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों के कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।पांचवा एवं छठवां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों के साथ ही सातवां पुनरीक्षित वेतमान आहरित कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें धामी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। सचिव विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी आदेशों का लाभ पांचवा एवं छठवां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों के साथ ही सातवां पुनरीक्षित वेतमान आहरित कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 एवं 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। सातवां पुनरीक्षित वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है। इसी के साथ धामी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों के कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।पांचवा एवं छठवां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों के साथ ही सातवां पुनरीक्षित वेतमान आहरित कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। सचिव विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी आदेशों का लाभ पांचवा एवं छठवां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों के साथ ही सातवां पुनरीक्षित वेतमान आहरित कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 एवं 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। सातवां पुनरीक्षित वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है। पांचवां एवं छठवां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत एवं 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत क्रमशः किया गया है। साथ ही छठवां वेतनमान ले रहे जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उनका भत्ता 203 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किया गया है। छात्रों को प्रदान किया गए स्वर्ण पदक पांचवां एवं छठवां वेतनमान आहरित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत एवं 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत क्रमशः किया गया है। साथ ही छठवां वेतनमान ले रहे जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उनका भत्ता 203 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किया गया है।
