(अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त शीप्रा जोशी पांडे को भेजी अपील)
(दीपक गोस्वामी पर गलत सूचना देने का आरोप डीएम सहित कमिश्नर दीपक रावत और लोक सूचना आयुक्त से शिकायत)
(निगम के जन सूचना अधिकार दीपक गोस्वामी ने सूचना को भटकने का प्रयास)
(अवैध रूप से किए गए सरकारी भवन पर निमार्ण की जानकारी नहीं है नगर निगम के पास नहीं)
एम सलीम खान ब्यूरो
रुद्रपुर नगर निगम रुद्रपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, वहीं निगम के सहायक नगर आयुक्त और जन सूचना अधिकार दीपक गोस्वामी की कारगुजारियों की पोल खुलकर सामने आई है, चलिए हम आपको बताते हैं आखिर मामला है क्या दरअसल नगर निगम में नियुक्त कपूर सिंह द्वारा पुराने एस डी एम कोर्ट किच्छा रोड़ पर एक पुराने खंडहर पड़े भवन पर सरकारी भवन पर अवैध रूप से कब्जा कर दो मंजिला मकान का निर्माण कर लिया है, कपूर सिंह पुराने एस डी एम कोर्ट में बतौर चपरासी के तौर पर तैनात थे, और उपजिलाधिकारी सदर के कार्यलय में संबंधित शिकायतों को लेकर जारी पत्रों को शिकायतकर्ता तक पहुंचने का काम करते थे, जिसके चलते उन्हें उक्त सरकारी भवन में रहने की अनुमति दी गई थी,जब नये जिला मुख्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो एसडीएम कार्यालय को वहीं भेज दिया और कपूर सिंह को नगरपालिका अब नगर निगम से संबंधित कर दिया, लेकिन कपूर सिंह को उसी सरकारी भवन में रहने की अनुमति दी गई, लंबे समय तक कपूर सिंह उसी सरकारी भवन में रहते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में कपूर सिंह ने नगर निगम में कुछ आला अधिकारियों से सांठगांठ कर उक्त भवन में अवैध रूप कब्जा कर वहां दो मंजिला मकान का निर्माण कर लिया और निगम में कुछ अधिकारियों की मुठ्ठी गर्म कर हाउस टैक्स भी लागू करा लिया,एक विश्वसनीय सूत्र के मुताबिक कपूर सिंह ने बताया कि कपूर सिंह सरकारी भवन पर कब्जा कर हाउस टैक्स भी लागू करा लिया, जबकि आम जनता को नगर निगम में बताया जा रहा है कि अभी हाउस टैक्स लागू करना प्रतिबंधित है,अब सवाल यह है कि जब आम जनता के लिए हाउस टैक्स बंद हैं तो कपूर सिंह के हाउस टैक्स के आवेदन को कैसे नगर निगम ने लागू कर दिया,एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इस मामले में नगर निगम से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी तो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त और जन सूचना अधिकार दीपक गोस्वामी ने सूचना दी कि नगर निगम रुद्रपुर को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, और सूचना मांगने वाले कार्यकता को अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त शीप्र जोशी पांडे से अपील करने हेतु पत्राचार किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपीलीय अधिकारी सहित जिला अधिकारी उदयराज सिंह, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और लोक सूचना आयुक्त उत्तराखंड को इस मामले में पत्र लिखकर भेजा है, मतलब साफ है कि नगर निगम रुद्रपुर में नियुक्त कपूर सिंह द्वारा अवैध रूप से सरकारी भवन पर अवैध निर्माण किया है,अब नगर निगम के आला अधिकारी इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस मामले में नगर निगम रुद्रपुर के सहायक नगर आयुक्त और जन सूचना अधिकार दीपक गोस्वामी की अहम भूमिका है,जिस पर पर्दा डालने के मकसद से उक्त दीपक गोस्वामी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम का जमकर उल्लंघन करते हुए उक्त सूचना को गोल गोल घुमाने का भरसक प्रयास किया है, वहीं सूचना मांगने वाले कार्यकता का कार्यकता का कहना है कि अगर जिला प्रशासन इस मामले की गंभीरता जांच पड़ताल करें तो बहुत से निगम के अधिकारियों की पृष्ठभूमि खुलकर सामने आ सकती है, और इस अवैध कब्जे में कौन-कौन शामिल हैं,इस साज़िश का मुख्य सूत्रधार कौन है इस बात का बड़ा खुलासा हो सकता है, वहीं कमिश्नर दीपक रावत भी सरकारी सम्पत्ति पर अवैध रूप से क़ब्ज़े को लेकर एक्शन मोड़ पर है, संबंधित शिकायत को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेशित कर सकते हैं, फिलहाल अब इस मामले को लेकर सहायक नगर आयुक्त शीप्रा जोशी पांडे क्या कारवाई करूंगी यह एक बड़ा सवाल है, हां इतना तो साबित हो गया है कि नगर निगम कर्मचारी कपूर सिंह द्वारा पुराने एस डी एम कोर्ट के खंडहर पढ़ें सरकारी भवन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसकी जानकारी खुद नगर निगम रुद्रपुर के पास नहीं है ।
