उत्तराखण्ड में सुनियोजित शहरी विकास की रफ्तार तेज, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की हुई विस्तृत समीक्षा
उत्तराखंड – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में सुनियोजित शहरी विकास,पारदर्शी आवास व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन स्तर पर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है।
सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखण्ड, डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने एचआरडीए द्वारा एकत्र किए गए राजस्व, एकल एवं गैर-एकल आवासीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
सचिव ने निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगाई गई आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करते हुए प्रकरणों को तत्काल शासन को प्रेषित किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में पूर्ण पारदर्शिता, समयबद्धता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों के बेहतर उपयोग, सड़क किनारे सौंदर्यीकरण, गमलों के समुचित रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने मास्टर प्लान को प्राथमिकता देते हुए निर्देशित किया कि विकास कार्यों में पाई गई कमियों की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से गुणवत्ता जांच कराने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक के उपरांत सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यूनिटी मॉल प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है, जिस पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस है।
वर्तमान में परियोजना का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। भारत सरकार से प्राप्त किस्त जारी की जा चुकी है तथा शेष एस्केलेशन प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य में और तेजी लाई जा सके।
इस अवसर पर एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के अंतर्गत हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है।
यूनिटी मॉल में कुल 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां देश के सभी राज्यों तथा उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह मॉल स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
