देहरादून-हल्द्वानी के बाद अब राजधानी में बाजारों पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, वहीं व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर किया जमलर विरोध, प्राप्त जानकारी के मुताबिक टीमों ने अलग-अलग जगह 96 चालान किए,इसी के साथ कइयों को चेतावनी देकर छोड़ दिया….. आपको बता दें सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस व ज़िला प्रशासन ने फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, कई जगह मंत्रियों व विधायकों के फोन आने के चलते टीम को अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देकर छोड़ना पड़ा।
इसी एवज मे अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई कि यदि दोबारा फुटपाथ पर फड़, स्टाल या रेहड़ी-ठेली नज़र आई। तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसी दौरान अतिक्रमण हटाने की टीमों को कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसी के चलते विरोध में दुकानदारों ने दुकानें ही बंद कर दीं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई घंटाघर से शुरू हुई। पुलिस ज़िला प्रशासन व आरटीओ कार्यालय की टीमों ने फुटपाथ खाली करवाना शुरू किया। वहीं इस दौरान सड़क किनारे जो वाहन खड़े थे, उनके भी चालान किए गए। वहीं राजपुर रोड पर वाहनों के चालान के दौरान यहां दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। आपको बता दें विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आधे शटर नीचे करते हुए डीएम आवास कूच किया। यहां सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के वाहनों के चालान किए गए तो उनकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। इसके बाद कई दुकानदारों ने कुछ मंत्रियों व विधायकों को तक भी फोन कर दिए। बताया जा रहा है कि इनके फोन आने के बाद टीमों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं जानकारी देते हुए ज़िलाधिकारी सोनिका ने बताया कि पांच टीमों ने घंटाघर से पैसिफिक माल व राजपुर रोड, घंटाघर से एफआरआइ, आराघर से धर्मपुर चौक, रिस्पना, जोगीवाला तक सड़क किनारे फुटपाथ पर सजी रेहड़ी, ठेली, फड़ को हटाया। फुटपाथ पर कब्जे होने के कारण लोग सड़क पर चलते हैं। जिस कारण यातायात जाम होता है। इस कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसीलिए शहर में तमाम सड़कों से फुटपाथ खाली करवाए जा रहे हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने 42 चालान करते हुए 32,800 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, पुलिस टीम ने 40 चालान करते हुए 20 हजार रुपये चालान और आरटीओ ने 14 चालान करते हुए सात हजार रुपये जुर्माना वसूला। ज़िलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाएं। खाली करवाई गईं जगहों पर भी फिर से कब्जे न हों।
