हल्द्वानी-प्रशासक नगर निगम हल्द्वानी/ ज़िलाधिकारी वंदना ने नगर निगम सभागार हल्द्वानी में कर्मचारियों के अनुभागवार कार्य को जानने और उसकी गुणवत्ता सुधारने हेतु नगर निगम अधिकारियों के कार्याें की अनुभागवार समीक्षा की। जिसमें उन्होंने नगर निगम के बजट की स्थिति, सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन, सरकारी परिसम्पतियों को रख रखाव के कार्याें की प्राथमिकताएं निर्धारित की।
बैठक में जिलाधिकारी ने आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिये कि प्रत्येक वार्ड की सड़कें, पैदल सड़कें, कच्ची व पक्की नालियों की मैपिंग कर वार्ड प्रोफाइल तैयार करें व वार्ड में जितनी भी सरकारी परिसम्पतियां हैं उनको भी चिन्हित कर लें। जिसके आधार पर वार्ड की सफाई का कार्य, कर्मचारियों की कार्य क्षमता के अनुसार संख्या को सुनिश्चित करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि इस आधार पर हम शतप्रतिशत कूड़े का सेग्रीगेशन कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, वार्डों की सड़कें व नालियों की सफाई का कार्य ठीक प्रकार से कर पायें।
जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक वार्डें की महिलाओं, बैणी समूह की महिलाओं व वार्ड मेम्बर के साथ बैठक कर उनको साफ-सफाई तथा सोर्स सिग्रिगेशन के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना को प्रमोट करने के लिए अत्यधिक वेंडर कार्ड बनाने को लेकर निर्देशित किया गया।
सूडा अनुभाग द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 584 मकानों के निर्माण के लिए अनुदान राशि का भुगतान पूर्ण रूप से किया जा चुका है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आ रही परेशानियों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहने पर नगर निगम से सुरेश अधिकारी ने बताया गया कि जमीन का स्वामित्व न होना या नजूल भूमि होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना का लाभ दिया जाना संभव नहीं हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 22 सार्वजनिक शौचालय है तथा 05 नये प्री फाइबर से बने शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी को वार्ड 49 के बने विस्तृत नक्शे को प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिये है कि सोर्स सिग्रिगेशन को प्रोत्साहित करने के लिए वार्ड वार महिलाओं की बैठक कराना सुनिश्चित करें, कूड़े के सेग्रीगेशन एट सोर्स पर फोकस करने हेतु प्रथम चरण में एक वार्ड से कार्य आरंभ करने हेतु कहा तथा उसमें बैणी सेना के अहम योगदान को लेकर बात कही गयी। बेस्ट चुने गये वार्डों को वित्तीय प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया गया। इसी के साथ जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को नये वाडों में सरकारी खाली पड़ी जमीनों को लेकर एक डाटा तैयार करने को कहा तथा खाली पड़ी सरकारी जमीनों में तुरन्त तार बाड़ करने के निर्देश दिये।
