हल्द्वानी – बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक कर आगे की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का समयबद्ध और शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित अवधि में जिम्मेदारियों को पूरा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आदेश की प्रति प्राप्त होते ही तय कार्ययोजना के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डीआरएम रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासन की इस सक्रियता से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बनभूलपुरा प्रकरण में आगे की कार्रवाई तेज गति से आगे बढ़ेगी और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय समयसीमा में कार्य पूरा करने की तैयारी की जा रही है।
