हल्द्वानी – रेलवे मामले में सुप्रीम कोर्ट की 12 दिसंबर 2024 को होने वाली अहम सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस सुनवाई के दौरान यह साफ हो सकता है कि राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर उठाए जाने वाले कदम क्या होंगे।
24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसके तहत सरकार और रेलवे को 11 सितंबर तक एक साझा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। यह कार्यक्रम 27 नवंबर 2024 तक कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई और अब यह मामला 12 दिसंबर को फिर से कोर्ट में उठेगा।
अब तक, सरकार और रेलवे की ओर से कोई ठोस समाधान या प्रस्ताव नहीं पेश किया गया है, वहीं लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस सुनवाई में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे।
या फिर वर्तमान स्थिति जस की तस बनी रहेगी। इस सुनवाई से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि क्या हल्द्वानी रेलवे मुद्दे का कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा।
