(मुख्य आयुक्त एस रामास्वामी ने मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी को लिखा पत्र)
एम सलीम खान ब्यूरो
देहरादून – उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण की सिफारिश की गई है प्रमाण पत्रों को जारी करने में मिल रही शिकायतों के मुताबिक आयोग के मुख्य आयुक्त एस रामास्वामी ने चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राधा रतूड़ी को इस मामले में पत्र लिखा है।
खत में उन्होंने साफ किया कि जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने में मौजूदा में पात्रता के निर्धारण की बात स्पष्टता नहीं दर्शाई गई है, और इसकी शर्तें परम्पर मानकों के जगह लेखपालों या राजस्व अधिकारियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के मुताबिक यह प्रामण पत्र जारी करवाने की प्रक्रिया को आवेदक के हितों के विपरित माना है, एस राधास्वामी ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने के साल 2013 के शासनादेश के प्रावधानों में बदलाव की सिफारिश की है।
