रुद्रपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर खेड़ा ईदगाह से 8 एकड़ जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण

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नगर निगम रुद्रपुर ने लिया कब्जा, रविवार सुबह जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही

रुद्रपुर – (एम सलीम खान संवाददाता) रविवार सुबह तड़के भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन ने रुद्रपुर की खेड़ा कालोनी स्थित ईदगाह में आला अफसरों ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी, रविवार सुबह तड़के पहले जिले के आला अधिकारियों ने किसान मैदान में भारी पुलिस फोर्स के साथ खेड़ा कालोनी स्थित ईदगाह का रुख अख्तियार किया।

और ईदगाह में अवैध रूप से कब्जाई गई,8 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने कर उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, तेहसील,नगर निगम के अधिकारी सुबह तड़के ही जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू कर दी।

मौके पर खुद जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, एडीएम नजूल पंकज उपाध्याय, उपाध्याय विकास प्राधिकरण जय किशन, एसडीएम मनीष बिष्ट, नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अपनी मौजूदगी में शुरू करा दिया, इससे पहले खेड़ा कालोनी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था और हर गतिविधियों पर सतर्क नजर रखी जा रही थी, पुलिस हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी और सघन चेकिंग के बाद उन्हें जानें की अनुमति दे रही थी।

थाना ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर कोतवाली पुलिस सहित भारी संख्या में पीएसी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के बाद मुक्त कराईं गई जमीन पर टीन की चादरों से घेराबंदी कर दी,बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन ने खेड़ा में नपाई कर अतिक्रमण युक्त जमीन को चिन्हित कर दिया था और रविवार को छुट्टी होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कारवाई शुरू दी।

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मौके भारी पुलिस और प्रशासन का लाव लश्कर देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, इस दौरान पुलिस ने खेड़ा कालोनी में आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया और हर तरह की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखी जा रही थी, जिला प्रशासन ने ईदगाह की दो एकड़ जमीन छोड़कर शेष सरकारी जमीन पर हदबंदी कर दी, और इस सरकारी जमीन को नगर निगम रुद्रपुर के कब्जे में दे दिया।

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मा उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और इस 8 एकड़ जमीन को नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया अब नगर निगम रुद्रपुर इस जमीन का किस कार्य में उपयोग करेगा यह नगर निगम का निर्णय है, उन्होंने बताया कि मा उच्च न्यायालय ने इस 8 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए और इसी के मद्देनजर यह कारवाई की गई है, डीएम भदौरिया ने बताया कि रुद्रपुर में इससे पहले भी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई है और आगे भी यह भी कारवाई जारी रहेगी।

गौरतलब हो कि इससे पहले भी नगर निगम रुद्रपुर और जिला प्रशासन ने किच्छा रोड़ स्थित कई एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, और अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद इस बेशकीमती जमीन को कब्जे में ले लिया था, इस जमीन पर केपी गंगवार ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और इस जमीन को एक बार नहीं बल्कि बहुत सी बार बहुत से लोगों को बेचा गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने न्यायालय के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से कारवाई करते हुए इस कीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया दिया था।

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इससे पहले भी कई बार प्रशासन और नगर निगम ने सरकारी जमीनों पर कुंडली मरे बैठे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट कहना है कि सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उक्त सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा।

सीएम धामी के सख्त रुख के बाद स्थानीय प्रशासन भी युद्ध स्तर पर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए हुए लोगों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कारवाई कर रहा है इन्हीं निर्देशों के बाद इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया गया है और 8 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है।


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