रुद्रपुर – (एम सलीम खान, संवाददाता) जिला मुख्यालय रुद्रपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने अपने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकत्रियों ने अपनी समस्याओं और मानदेय वृद्धि से संबंधित मुद्दों को रखते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी को सौंपा।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना था कि वे कई वर्षों से मानदेय एवं अन्य सेवा सुविधाओं में सुधार की मांग कर रही हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2022 और 2024 में भी वे रैली और ज्ञापन के माध्यम से अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचा चुकी हैं। हाल ही में संबंधित विभाग की मंत्री द्वारा समस्याओं का संज्ञान लिए जाने के बावजूद, अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है।
कार्यकत्रियों ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय के अनुरूप बढ़ती महंगाई और कार्यभार के चलते उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अतिरिक्त मानदेय और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि उत्तराखंड में श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले लाभ—जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य सेवाएं—उपलब्ध नहीं हैं।
कार्यकत्रियों का कहना है कि उनके कार्यक्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हुई है और कई विभागीय जिम्मेदारियां भी उन पर जोड़ी गई हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ा है। इसी के चलते उन्होंने 03 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और कार्यबहिष्कार का ऐलान भी किया है।
ज्ञापन में मांगे रखी गईं कि
आंगनबाड़ी सेविकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
मानदेय वृद्धि पर बनी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पदोन्नति दी जाए।
सेवा निवृत्ति पर पेंशन और कल्याण कोष से एकमुश्त धनराशि बढ़ाई जाए।
चिकित्सा अवकाश और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए।
एफआरएम फेस कैचर प्रणाली की समीक्षा की जाए, ताकि पात्र लाभार्थी किसी सेवा से वंचित न हों।
धरना-प्रदर्शन में सुशील खत्री (प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ) सहित कई जिलों से आई दर्जनों कार्यकत्रियां मौजूद रहीं। सभी ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं का सकारात्मक समाधान करेगी।
