देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सम्मान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियों को पूरा कर चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ साथ यूसीसी को पेश किया जा सकता है।अब मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वह अगले बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा में पेश कर कानून को उत्तराखंड में लागू कर देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेष समिति दो फरवरी को अपने मसौदे सरकार को सौंप देंगी इसके बाद आगमी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा। सीएम ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपल दी सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और मिशन चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। ड्राफ्ट मिलते ही लाएंगे विधयक -सीएम धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना डाफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसके बाद हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। आपकों बता दें कि भाजपा यूसीसी लाने पर अडिग है। सरकार इस मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं है।
संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट
