देहरादून – (एम सलीम खान संवाददाता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है राज्य के हरिद्वार में जमीन घोटाले में दो आईएएस और पीसीएस अफसरों सहित 12 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
यह प्रकरण 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदने से संबंधित है, उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकार ने बड़े स्तर पर कारवाई करते हुए इस मामले में दो आईएएस और पीसीएस अफसरों सहित 12 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
इस मामले में कुल 12 अफसरों पर गाज गिरी है इस प्रकरण में जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और नगर निगम हरिद्वार के पूर्व नगर आयुक्त को भी निलंबित किया गया है,अब विजिलेंस इस जमीन घोटाले की तफ्तीश करेंगी,यह पूरा प्रकरण 15 करोड़ रुपए की जमीन को 54 करोड़ में रुपए में खरीदने से जुड़ा हुआ है।
इस मामले में हरिद्वार नगर निगम ने एक अन उपयोगी और कंडम ज़मीन को भारी रकम में खरीदा था, और जमीन की कोई तात्कालिक जरूरत थी और जमीन खरीद में किसी तरह की पारदर्शी कार्रवाई का बरता गया था।
उत्तराखंड शासन ने खरीदा के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस जमीन घोटाले से अंजाम दिया था 15 करोड़ की इस अन उपयोगी जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया था, मामले की जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह बड़ी कार्यवाही करते हुए जनपद हरिद्वार के डीएम कमेन्द् सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और हरिद्वार के उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह को निलंबित कर दिया है।
इसके अलावा वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट राज्स्व विभाग के कानूनगो राजेश कुमार तहसील के प्राशसनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक अधिकारी विक्की को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, उत्तराखंड राज्य में यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने अपने ही प्राशसनिक मशीनरी में तैनात वरिष्ठ अफसरों पर कड़ा रुख अख्तियार कियाहै।
हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए इस सख्त एक्शन से एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है और भ्रष्टाचार अफसरों को निलंबित किया गया है सीएम धामी का यह सख्त कदम अन्य अधिकारियों के लिए बड़ी नजीर साबित होगा और उत्तराखंड में प्राशसनिक अमले और राज्य की राजनीति में एक बड़ा कदम साबित होगा।
इस मामले में नगर निगम हरिद्वार के सहायक प्रभारी नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल अधिशासी अभियंता आनंद सिंह,कर व राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को भी निलंबित कर दिया है, सम्पत्ति अधिकारी वेदपाल का सेवा विस्तार भी खत्म कर दिया गया है और सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
