सौजन्य से बिजनेस डेस्क नयी दिल्ली – केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनोमिक सर्वे बजट पेश कर दिया है इस बजट में रोजगार कृषि मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी ग्रोथ सहित अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त मिली है, चलिए बजट से जुड़े 10 बिंदुओं को हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
क्या रहेगी रियल जीडीपी ग्रोथ
आर्थिक सर्वेक्षण साल 2024-25 में घरेलू और वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियां का बखान किया गया है, जिसके कहा गया है कि विकास दर में उतार चढाव देखने को मिल सकता है वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का संदेश दिया गया है वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है, बीते वर्ष मतलब 2023-24 में अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की रफ्तार से दौड़ी थी।
रोजगार पर दिया खास जोर
आर्थिक सर्वे में केन्द्र सरकार ने खासा जोर किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में जानकारी देते हुए बताया कि 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां के अवसर के पैदा होंगे, घरेलू अर्थव्यवस्था का फोकस खास तौर पर सर्विस सेक्टर पर निर्भर रहता है लेकिन अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
89 लाख लोगों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बकौल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 89 लाख से ज्यादा घर बन चुकें हैं रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने और घर खरीदने के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने रियल एस्टेट अधिनियम एक्ट 2016 बनाया है, इससे लाखों लोगों की शिकायतों का निस्तारण होगा जिससे आम लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।
मंहगाई बनी सरकार के लिए बड़ी चुनौती
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में इस बात को पूरी तरह माना है कि मंहगाई सरकार और आर बी आई के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, आरबीआई ने मंहगाई को रोकने के लिए ही लंबे अर्से से व्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, जिससे अर्थव्यवस्था सुस्त की एक बड़ी वजह बताई गई है।
कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट 3.5 फीसदी रही
कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है इसकी वजह अनुकूल मौसम और उन्नत और नयी तकनीकी के साथ सरकार कोशिशों बनी है, किसानों को पीएम किसान डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना से किसानों को फायदा मिला डोन सटीक कृषि और उम्दा क्वालिटी के उन्नत बीज की वजह से पैदावार ओर भी अधिक बढ़ी है।
सर्विस सेक्टर में ज्यादा पैसा
आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर एफ डी आई आया था इसमें सबसे ज्यादा 5.7 अरब डॉलर का एफ डी आई सर्विस सेक्टर में आया, इससे प्रतीत होता है कि विदेशी निवेशकों को सर्विस सेक्टर में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है और वो इसमें ज्यादा पैसा लगा रहे हैं।
इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया
आर्थिक सर्वे में इनोवेशन को ओर बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है इसमें जोर दिया गया है कि इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी इसके लिए नीतिगत उलझनों को कम करने की बात कही गई है, साथ ही व्यवसायों को अपने कोर मिशन पर ध्यान देने की जरूरत है, इसमें इनोवेशन और कंपटीशन की भावना बढ़ सकती है।
सरकार का फोकस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर
सरकार का फोकस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के उत्पादन पर काफी अधिक है लेकिन इनका प्रोडक्शन काफी हद तक इंपोर्ट पर टिका हुआ है, इससे देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, सरकार मैक इन इंडिया करके घरेलू सप्लाई को सशक्त करना चाहतीं हैं इससे लंबी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का करोबार आत्मनिर्भर हो सकेगा।
हाइवे जल जीवन मिशन पर ध्यान केंद्रित किया
हाईवे और जल जीवन मिशन पर भी आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल सितंबर के दौरान में 5.853 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएं गए हैं साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी मिल चुका है।
वंदे भारत ट्रेन रेल नेटवर्क के विस्तार पर फोकस
वंदे भारत ट्रेन रेल नेटवर्क विस्तार पर फोकस आर्थिक सर्वे में रेलवे सेक्टर पर खासा फोकस किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालूं किया गया है वहीं अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों के 17 नये पेयर शुरू किए गए हैं।
38 फीसदी की दर से बढ़ा सरकारी खर्च
इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर काफी जोर दे रही है वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक सरकारी खर्च 30.8 फीसदी की दर से बढ़ा है हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते वित्त वर्ष 2025 में खर्च कुछ कमी आई यह चुनाव के बाद जुलाई से नवंबर 2024 के बीच बढ़ है जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिली है।
