हल्द्वानी – राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जहां प्रदेशभर में जश्न की तैयारियां चल रही हैं, वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में विकास कार्यों के अपने दावों पर गंभीर है, तो उसे जनता के समक्ष श्वेत पत्र जारी कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले वर्षों में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
विधायक हृदयेश ने कहा कि दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उत्तराखंड आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। पहाड़ों में पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है और गांव खाली होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बजाय मौन है। उन्होंने कहा कि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उदासीनता से त्रस्त है।
उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़े हुए सर्किल रेट ने मध्यमवर्गीय परिवारों का घर और जमीन खरीदने का सपना तोड़ दिया है। वहीं गौला खनन को निजी हाथों में सौंपने से स्थानीय युवाओं के रोजगार पर असर पड़ा है।
विधायक हृदयेश ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर बाहरी कंपनियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जबकि स्थानीय युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में अफसरशाही हावी है और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को वर्तमान सरकार ने रोक दिया है। हल्द्वानी का आईएसबीटी और चिड़ियाघर परियोजना इसका उदाहरण हैं, जो आज तक अधर में हैं।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आगामी 3 और 4 नवंबर को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगी और जनता की आवाज बनकर सरकार से जवाब मांगेगी।
विधायक हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब जागरूक है और दिखावटी विकास से धोखा नहीं खाएगी। कांग्रेस जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिम्वाल, महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मधु सांगुड़ी समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।
