लालकुआँ – (संवाददाता ज़फर अंसारी) लालकुआँ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के दूसरे चरण के अंतिम दिन नगर पंचायत लालकुआँ परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा की गई।
इस शिविर का उद्देश्य आम जनता को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा जनसमस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। शिविर में क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल समेत विभिन्न समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।
आवास किराया वृद्धि पर तत्काल निर्णय
नगर पंचायत क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने अवगत कराया कि उनके आवासों का किराया बढ़ाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि पूर्व निर्धारित दरों पर ही किराया लिया जाए और किसी भी प्रकार की वृद्धि न की जाए।
साथ ही पेयजल समस्या को लेकर भी संबंधित विभाग को दो दिन के भीतर प्रत्येक परिवार के घर जाकर समाधान करने के निर्देश दिए गए। जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए उप जिलाधिकारी और नगर पंचायत को कार्यदायी संस्था से समन्वय कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
किसानों की सिंचाई समस्या पर सख्त रुख
विभिन्न गांवों से आए किसानों ने क्षतिग्रस्त गूलों की मरम्मत, नई गूलों के निर्माण, अतिक्रमण हटाने और बंद नहरों की सफाई की मांग रखी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना विभागों की जिम्मेदारी है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मरम्मत, सफाई और नए प्रस्ताव तैयार कर अगली जिला योजना में शामिल किए जाएं। अतिक्रमण के खिलाफ भी शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सिंचाई से जुड़ी समस्याएं भविष्य में सामने नहीं आनी चाहिए और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की समस्या
ग्रामीणों ने लो वोल्टेज की समस्या उठाई, जिससे सिंचाई पंपों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए और विद्युत व नलकूप विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।
105 शिकायतें दर्ज, अधिकतर का मौके पर निस्तारण
शिविर में कुल 105 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को 15 दिन की समयसीमा दी गई है।
अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त छापेमारी के निर्देश दिए।
इसके अलावा पेपर मिल से निकलने वाले अपशिष्ट जल से प्रदूषण की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जांच कराने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया गया।
भूमि मालिकाना हक की मांग पर जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जिला स्तर पर समिति गठित की जा रही है और शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।
