हल्द्वानी/नैनीताल – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सख्त भू कानून का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। नैनीताल जिले में भू कानून के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 मामलों में कुल 6.088 हेक्टेयर (करीब 304 नाली) भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के आदेश के बाद की गई इस कार्रवाई को भू कानून तोड़ने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
प्रशासन की जांच में सामने आया कि कई लोगों ने बागवानी के उद्देश्य से खरीदी गई भूमि का निर्धारित उपयोग नहीं किया, जबकि कुछ मामलों में एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर नियमों के विपरीत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदी गई। इसके अलावा कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने, अनुसूचित जाति (एससी) की भूमि का नियमों के विपरीत सामान्य वर्ग के लोगों को विक्रय करने तथा आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने जैसे गंभीर उल्लंघन भी पाए गए।
सुनवाई के दौरान इन सभी मामलों में भू कानून का स्पष्ट उल्लंघन सिद्ध होने पर संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में इन भूमि का उपयोग जनहित एवं सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा भूमि के क्रय-विक्रय को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनसम्मत बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध भूमि खरीद-फरोख्त और भूमि के दुरुपयोग में लिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति है।
