देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आवास विभाग की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में समीक्षा बैठक कर रानीखेत की दो प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं तथा ऊधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन निर्माण की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में रानीखेत के गैस गोदाम-आशियाना पार्क क्षेत्र तथा रोडवेज स्टेशन के निकट प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय समीक्षा की गई। गैस गोदाम-आशियाना पार्क के समीप प्रस्तावित चार मंजिला पार्किंग का प्रारंभिक अनुमान 935.48 लाख रुपये था, जबकि तकनीकी संपरीक्षा प्रकोष्ठ ने 861.73 लाख रुपये को उचित माना है। इस पार्किंग में 59 चारपहिया वाहनों के साथ महिला एवं पुरुष शौचालय की सुविधा भी विकसित की जाएगी। यह क्षेत्र सदर बाजार के समीप होने के कारण पार्किंग की कमी से अक्सर यातायात जाम की समस्या बनी रहती है।
वहीं रोडवेज स्टेशन के निकट प्रस्तावित दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग के लिए 499.92 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया था, जिसमें तकनीकी समिति ने 480.23 लाख रुपये को स्वीकृति योग्य माना है। इस पार्किंग में 13 चारपहिया और 141 दोपहिया वाहनों सहित कुल 154 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था प्रस्तावित है। परियोजना को छावनी परिषद रानीखेत से अनापत्ति भी प्राप्त हो चुकी है और निर्माण पूर्ण होने के बाद इसका संचालन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा करेगा।
समीक्षा बैठक में सचिव आवास ने दोनों परियोजनाओं की व्यवहार्यता, दोपहिया एवं चारपहिया पार्किंग के अनुपात, संभावित राजस्व, राजस्व साझेदारी मॉडल तथा प्रस्तावित स्थलों की उपयोगिता का विस्तृत परीक्षण कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से रानीखेत में यातायात जाम की समस्या कम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
बैठक के दूसरे चरण में ऊधमसिंहनगर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन निर्माण की समीक्षा की गई। रुद्रपुर तहसील के ग्राम कल्याणपुर में 8,740 वर्गमीटर भूमि पर बनने वाला यह अत्याधुनिक कार्यालय भवन लगभग 18.01 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 20 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
सचिव आवास ने निर्देश दिए कि भवन का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप किया जाए। इसमें सोलर एनर्जी सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल भूमि के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से में भवन निर्माण होगा, जबकि शेष क्षेत्र का उपयोग पार्किंग और हरित लैंडस्केपिंग के लिए किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृत परियोजनाओं में इस भवन को भी शामिल किया है तथा प्रारंभिक चरण के लिए दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। शेष राशि विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से व्यय की जा रही है।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि रानीखेत जैसे प्रमुख पर्यटन नगरों में सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था समय की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को तकनीकी परीक्षण, व्यवहार्यता और राजस्व मॉडल का गहन अध्ययन कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण का नया कार्यालय भवन आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, जो न केवल प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ग्रीन बिल्डिंग का उत्कृष्ट उदाहरण भी बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
