रुद्रपुर – प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बागवाला क्षेत्र में 156 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जल्द ही लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा। शुक्रवार को सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने रुद्रपुर पहुंचकर विकास प्राधिकरण की विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सचिव ने बागवाला स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन आवासों का लोकार्पण कर लाभार्थियों को आवासों की चाबियां सौंपी जाएंगी। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों द्वारा अभी तक अंश धनराशि जमा नहीं की गई है, उनसे शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए ताकि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक आवास के लिए तीन लाख रुपये की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, जबकि तीन लाख रुपये लाभार्थी को जमा कराने हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 185 लाभार्थियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, जबकि 222 लाभार्थियों को पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से भुगतान के लिए सूचित किया गया है।
सचिव प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि आवास परिसर में साफ-सफाई एवं पौधारोपण का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही परिसर में स्थापित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए सचिव आवास ने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्तर से शीघ्र ही आवासों का लोकार्पण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जल्द प्रारंभ होने जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके बाद सचिव ने त्रिशूल चौक के समीप लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित “कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर” बहुमंजिला परियोजना का निरीक्षण किया। उपाध्यक्ष प्राधिकरण ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत बहुमंजिला आवासीय एवं कॉमर्शियल भवन विकसित किए जाएंगे, जिसकी प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है।
सचिव आवास ने रामपुर रोड पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की भूमि का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 48 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इस परियोजना की 72 करोड़ रुपये की प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी गई है। सचिव ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके उपरांत सचिव ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य तथा कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, सीडीओ दिवेश शाशनी, सचिव जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, एमएनए शिप्रा जोशी, अधिशासी अभियंता लोनिवि गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
