- बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग तेज़, नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र
लालकुआं – नगर पंचायत लालकुआं के अध्यक्ष और पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह लोटनी ने बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक तथ्यों से भरपूर पत्र भेजा है। उन्होंने वनाधिकार कानून (FRA 2006) के अंतर्गत बिंदुखत्ता की स्थिति स्पष्ट करते हुए शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की है।
पत्र में लोटनी ने उल्लेख किया है कि बिंदुखत्ता की वनाधिकार समिति ने सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली हैं और जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा भी इसे अनुमोदन मिल चुका है। इसके बावजूद बीते एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया, जिससे करीब 11,703 परिवार, जिनमें बड़ी संख्या में सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवार शामिल हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।
लोटनी ने यह भी बताया कि एफ.आर.ए. के प्रावधानों के अनुसार डीएलसी के अनुमोदन के बाद भूमि को अनारक्षित घोषित करने या केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, बिंदुखत्ता की पत्रावली को डीएलसी निर्णय के पश्चात वन विभाग को भेजा जाना न केवल अनावश्यक है, बल्कि कानून के विरुद्ध भी है।
पूर्व सैनिक लोटनी ने मुख्यमंत्री से राज्य स्तरीय निगरानी समिति के माध्यम से हस्तक्षेप कर, पत्रावली को वन विभाग से वापस मंगाकर, बिंदुखत्ता को तत्काल राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है।
यह मांग क्षेत्र के हजारों नागरिकों की वर्षों पुरानी अपेक्षाओं और जनभावनाओं से जुड़ी हुई है, और इसे लेकर स्थानीय स्तर पर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
उल्लेखनीय है कि सुरेंद्र सिंह लोटनी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी सक्रिय रूप से जुटे हैं। वर्तमान में वह क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और अपनी भावी विकास योजनाओं की जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्हें खासतौर पर क्षेत्र के पूर्व सैनिक समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। लोटनी का दावा है कि जनता का आशीर्वाद मिला तो वे लालकुआं विधानसभा को चौमुखी विकास की नई दिशा देने का काम करेंगे।
